कानपुर, लोकजनता। निर्यात व्यापारियों को अब सरकार से सुविधाएं मिलेंगी। ये सुविधाएं छोटे निर्यातकों या निर्यात कारोबार शुरू करने वालों के लिए सबसे फायदेमंद मानी जा रही हैं। इसके अलावा बड़े निर्यातकों को टैरिफ के बाद नए बाजार ढूंढने में मदद करने पर भी विचार किया जा रहा है. निर्यात विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार की इस पहल से शहर के निर्यातकों को निर्यात लक्ष्य बढ़ाने में भी बड़ी मदद मिलेगी.
केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित निर्यात प्रोत्साहन मिशन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है। निर्यात ऋण तक बेहतर पहुंच की सुविधा प्रदान करके, सीमा पार फैक्टरिंग को सक्षम करके और वैश्विक बाजारों में गैर-टैरिफ बाधाओं पर काबू पाने में एमएसएमई की सहायता करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
वाणिज्य विभाग मिशन का मुख्य विभाग है। निर्यात विशेषज्ञों ने बताया कि मंत्रालय की प्राथमिक भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि मिशन के प्रमुख उद्देश्य, यानी निर्यात ऋण तक पहुंच में सुधार, सीमा पार फैक्टरिंग को सक्षम करना और गैर-टैरिफ बाधाओं के साथ सहायता करना, देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रभावी ढंग से लक्षित और कार्यान्वित किया जाए।
विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि सरकार का कदम निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई के सामने आने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर करने के लिए पारंपरिक तंत्र से परे दृष्टिकोण की खोज करके छह वर्षों (वित्त वर्ष 2025-31) में व्यापक, समावेशी और टिकाऊ निर्यात वृद्धि को सक्षम करना चाहता है।
निर्यातकों को दी गई नई सुविधा पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार की इस पहल से निर्यातकों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी. ज्यादातर छोटे निर्यातकों और ऐसे युवाओं को सुविधा मिलेगी जो निर्यात शुरू करना चाहते हैं।
इसके अलावा शहर के पारंपरिक चमड़ा, कपड़ा और मशीनरी निर्यातकों को कई चरणों में लाभ मिलेगा। वहीं इस सुविधा से एमएसएमई सेक्टर को फायदा होगा. इससे शहर की औद्योगिक गति और तेज होगी.
उत्पादों की शिपिंग में सुविधा
निर्यातकों को दी जाने वाली सबसे बड़ी सुविधा विदेश में उत्पाद भेजने को लेकर है। खासकर कई सेक्टरों में उत्पाद भेजने पर निर्यातकों को सब्सिडी मिल सकेगी. इसके अलावा निर्यात व्यापार के लिए प्रतिनिधिमंडल के विदेश जाने पर निर्यातकों को हवाई यात्रा टिकटों पर सब्सिडी भी मिल सकेगी।
