लखनऊ, लोकजनता: प्रदेश में शून्य गरीबी अभियान को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री का कहना है कि इस अभियान के पहले चरण में सात प्राथमिकता वाली योजनाओं के पूर्ण कार्यान्वयन पर ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की मंशा है कि इस विशेष अभियान के माध्यम से न केवल गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मिले बल्कि उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति भी सुनिश्चित हो.
अधिकारियों को अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा जिलों में अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इनमें राशन कार्ड, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) शामिल हैं।
योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पहले चरण की सभी योजनाओं का सत्यापन 15 नवंबर तक पूरा किया जाए, जबकि दूसरे चरण के तहत आने वाली योजनाओं का सत्यापन 30 नवंबर तक पूरा किया जाए.
उन्होंने यह भी कहा कि उन सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए एक माह का विशेष अभियान चलाया जाए, जो किन्हीं कारणों से अभी भी इन प्राथमिकता वाली योजनाओं से वंचित हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि शून्य गरीबी अभियान का मूल उद्देश्य हर पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
राशन कार्ड में पूरे परिवार का नाम दर्ज होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चिन्हित परिवारों का आवेदन सुनिश्चित किया जाये और यह भी देखा जाये कि सभी लाभुकों के पूरे परिवार का नाम राशन कार्ड में दर्ज हो.



