एमपी किसान समाचार: मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है. आज गुरुवार 13 नवंबर को सीएम डॉ. मोहन यादव देवास में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 1.33 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना के तहत 233 करोड़ रुपये की भावांतर राशि हस्तांतरित करेंगे. इसके अलावा वे देवास जिले में 183 करोड़ 25 लाख रुपये के 8 विकास कार्यों का भूमिपूजन भी करेंगे. सीएम यादव 13 नवंबर को सुबह 11.30 बजे देवास पहुंचेंगे और फिर कार्यक्रम के बाद दोपहर 01.35 बजे देवास से इंदौर के लिए रवाना होंगे.
12 नवंबर का मॉडल रेट
भावांतर योजना 2025 के तहत बुधवार 12 नवंबर को सोयाबीन बेचने वाले किसानों के लिए 4077 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन उपज मंडी परिसर में बेची है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। मॉडल रेट लगातार बढ़ता रहा। पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4020 रुपये प्रति क्विंटल जारी किया गया था. इसी तरह 8 नवंबर को 4033 रुपये प्रति क्विंटल, 9 और 10 नवंबर को 4036 रुपये और 11 नवंबर को 4056 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया।
9.36 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों ने पंजीयन कराया है
- सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए लागू की गई भावांतर योजना के तहत 3 से 17 अक्टूबर तक चले पंजीयन में 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। प्रदेश में सात जिले उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर ऐसे हैं, जहां 50 हजार से ज्यादा किसानों ने पंजीयन करवाया है। इसी प्रकार 21 जिलों के 10 हजार से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है।
- राज्य में सोयाबीन की बिक्री की अवधि 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक होगी। यदि सोयाबीन एमएसपी से कम कीमत पर बेचा जाता है, तो किसानों के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार द्वारा भावांतर योजना के तहत की जाएगी। राज्य सरकार सीधे फसल की बिक्री मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बीच अंतर का भुगतान करेगी। सोयाबीन खरीद का पहला मॉडल मूल्य 7 नवंबर 2025 को घोषित किया जाएगा।
भावांतर योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर
- राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई भावांतर योजना-2025 के तहत सोयाबीन की खरीद में मदद के लिए एक हेल्पलाइन सुविधा भी शुरू की गई है। योजना के प्रभावी एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु किसानों, व्यापारी संगठनों, मण्डी बोर्ड/मण्डी समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधा हेतु भावांतर हेल्पलाइन कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया है।
- हेल्पलाइन का टेलीफोन नंबर है- 0755-2704555. यह हेल्पलाइन 30 अक्टूबर 2025 से सतत योजना अवधि तक क्रियाशील रहेगी। हेल्पलाइन प्रतिदिन प्रातः 07 बजे से रात्रि 11 बजे तक निरन्तर कार्य करेगी। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए कोई भी किसान, व्यापारी या संबंधित व्यक्ति हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकता है।
