लातेहार. मंगलवार को प्रखंड ग्राम प्रधान संघ महुआडांड़ की ओर से उपायुक्त को सात सूत्री मांग पत्र सौंपा गया.
संघ ने पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान करने और अधिकार बहाल करने की मांग की है. आप यह खबर झारखंड लेटेस्ट न्यूज पर पढ़ रहे हैं। ग्राम प्रधान संघ ने अपने मांग पत्र में कहा है कि जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र पर ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर के लिए एक कॉलम का प्रावधान किया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया मजबूत हो सके. साथ ही मानकी, मुंडा, डोकलो, सोहरो की तरह ग्राम प्रधानों को भी मानदेय दिया जाये और इसे वर्तमान 3000 रुपये से बढ़ाया जाये.
संघ ने यह भी मांग की कि सभी सरकारी योजनाओं के प्रमाण पत्रों पर ग्राम प्रधान के पूर्ण स्थायीकरण का प्रावधान किया जाए तथा परंपरागत एवं नए ग्राम प्रधानों को सूची एवं गजट में शामिल कर उन्हें मानदेय दिया जाए।
इसके अलावा पंचायत स्तर पर पशु नियंत्रण के लिए कांजी हाउस का निर्माण, ब्लॉक स्तर के सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण, मृत ग्राम प्रधानों का नाम सूची से हटाकर नए परंपरागत प्रधानों का नाम जोड़ने की भी मांग की गई है.
इस मौके पर तरूण बड़क, निर्मल नगेसिया, जोसेफ बंग, निर्मल खलखाऊ, रतन नगेसिया, लाज रूस लकड़ा, रॉबर्ट सारस, जोसेफ खलखाऊ, इंद्रजीत नगेसिया, टार्टुइस एक्का, डेनियल बिरजिया, रंजीत बारला समेत अन्य ग्राम प्रधान उपस्थित थे.
