लखनऊ, लोकजनता: परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल ने विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की बात कही है. उन्होंने यह भी बताया है कि कर्मचारियों को जल्द ही महंगाई भत्ता मिलेगा.
दरअसल, मंगलवार को इप्सेफ एवं कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्रा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महासचिव अतुल मिश्रा और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल से मिला. सचिवालय के बापू भवन में हुई इस बैठक के दौरान आईपीएसएएफई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने अपर मुख्य सचिव को कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं से अवगत कराया.
इस बैठक में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और उसके कर्मचारियों की समस्याओं पर लंबी चर्चा हुई. इस चर्चा में परिषद ने राज्य के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनियमितताएं, अखिल भारतीय पर्यटक परमिट से चलने वाले वाहनों द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन, निजी बसों और परिवहन निगम की बसों पर अतिरिक्त कर की दरों में असमानता, नव निर्मित और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे और राजमार्गों को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने, वर्ष 2001 तक संविदा ड्राइवर-कंडक्टर और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, देय तिथि से बकाया महंगाई भत्ते पर चर्चा की. शासन स्तर से भुगतान, गंभीर वेतन विसंगतियों का निराकरण और सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती आदि मुद्दे शामिल रहे। इन मांगों से संबंधित पत्र भी अपर मुख्य सचिव को सौंपा गया.
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महासचिव अतुल मिश्रा और रोडवेज परिषद के महासचिव गिरीश चंद्र मिश्रा ने संयुक्त रूप से कहा कि अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह भी बताया गया कि महंगाई भत्ते की बकाया किश्तों को अनुमोदन के लिए “प्राधिकृत समिति” को भेजा गया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शेष मांगों पर बाद में काउंसिल के साथ दोबारा चर्चा की जायेगी. इस दौरान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष गिरिजा शंकर तिवारी, कोषाध्यक्ष बी. शुक्ला शमिल भी उपस्थित थे।
