नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत विभिन्न राज्यों में बने धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया ने कहा कि इन याचिकाओं को दिसंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने कानूनों पर रोक से संबंधित अंतरिम याचिका को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने की मांग की। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ”यह संभव नहीं है.”
गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे. 16 सितंबर को पीठ ने राज्यों से इन याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी करते हुए साफ कर दिया था कि जब तक राज्य जवाब नहीं देंगे, तब तक कोर्ट कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने पर विचार नहीं करेगा.
इसके बाद पीठ ने राज्यों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। मामला छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया गया. पीठ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
