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पीएम किसान योजना की किस्त से पहले कृषि मंत्री ने किसानों को दिया आश्वासन, कहा- पाई-पाई की भरपाई की जाएगी


पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के लिए किसानों का इंतजार बढ़ गया है. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों की पूरी मदद करेगी और फसल बीमा योजना में पाई-पाई की भरपाई की जाएगी. अगली किस्त बिहार चुनाव के बाद जारी हो सकती है.

प्रकाशित तिथि: शनिवार, 08 नवंबर 2025 02:02:25 अपराह्न (IST)

अद्यतन दिनांक: शनिवार, 08 नवंबर 2025 02:02:25 अपराह्न (IST)

कृषि मंत्री ने किसानों को दिया आश्वासन. (फाइल फोटो)

पर प्रकाश डाला गया

  1. किसान 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
  2. अंतिम किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई।
  3. शिवराज बोले- नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी.

बिजनेस डेस्क. पीएम किसान योजना: देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अब तक किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये की राशि नहीं भेजी गयी है.

इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार किसानों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेगी.

नुकसान की भरपाई की जाएगी-शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के बीड जिले में ‘वंदे मातरम’ के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के नुकसान की एक-एक पाई की भरपाई की जाएगी. कोई कटौती नहीं होगी. हर किसान को उसका पूरा हक मिलेगा।

21वीं किस्त कब जारी होगी?

  • सरकार ने 2019 में पीएम किसान योजना लॉन्च की थी। पिछली यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी, जिसमें 9.7 करोड़ किसानों के खाते में 20,500 करोड़ रुपये की रकम भेजी गई थी। अब किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है.

  • सूत्रों के मुताबिक यह किस्त बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जारी की जा सकती है. पिछले साल 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को आई थी। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।
  • ई-केवाईसी जरूरी है

    अगली किस्त की राशि केवल उन्हीं किसानों के खाते में भेजी जाएगी जिन्होंने ई-केवाईसी और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को किसी भी हाल में निराश नहीं किया जायेगा. सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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