Yogi Government: दीपावली के मौके पर योगी सरकार ने प्रदेश की गरीब और वंचित महिलाओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को दो निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार (15 अक्टूबर) को लोकभवन सभागार में इस योजना का शुभारंभ करेंगे और पात्र महिलाओं को मुफ्त एलपीजी रिफिल का प्रतीकात्मक वितरण करेंगे.
दो चरणों में होगा वितरण
राज्य सरकार ने वर्ष 2025–26 के लिए दो चरणों में रिफिल वितरण की योजना बनाई है.
- पहला चरण: अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक
- दूसरा चरण: जनवरी से मार्च 2026 तक
इस योजना के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि किसी भी लाभार्थी को देरी या कमी का सामना न करना पड़े.
आधार प्रमाणित लाभार्थियों को प्राथमिकता
पहले चरण में उन लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका आधार प्रमाणन पूरा हो चुका है. राज्य में अब तक 1.23 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों का आधार सत्यापन किया जा चुका है. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनियों के जरिए यह वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है. राज्य स्तरीय समन्वयकों द्वारा 346.34 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि ऑयल कंपनियों को दी जा चुकी है.
कैसे मिलेगा निःशुल्क रिफिल
लाभार्थी अपने स्तर से 14.2 किग्रा एलपीजी रिफिल खरीदेंगे और भुगतान के 3–4 दिन के भीतर सब्सिडी की राशि उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी.
जिनके पास 5 किग्रा सिलेंडर हैं, वे 14.2 किग्रा सिलेंडर लेने का विकल्प चुन सकते हैं. जिनके पास केवल एक कनेक्शन है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा.
आधार सत्यापन के लिए विशेष अभियान
जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणन बाकी है, उनके लिए ऑयल कंपनियों और प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा हैं. इसके लिए मोबाइल एप और अतिरिक्त लैपटॉप वितरकों के पास उपलब्ध कराए गए हैं। गांव-गांव में प्रचार अभियान चलाया जा रहा है ताकि हर पात्र महिला योजना से जुड़ सके.
कड़ी निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियां गठित की गई हैं. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी. बांट माप विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक सिलेंडर में पूर्ण 14.2 किग्रा गैस हो.
महिलाओं को मिलेगी महंगाई से राहत
वैश्विक पेट्रोलियम कीमतों में बढ़ोतरी के बीच यह निर्णय महिलाओं और गरीब परिवारों को बड़ी राहत देगा. इससे ग्रामीण परिवारों में स्वच्छ ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.



