UP News: छह शिक्षण संस्थानों की मदद से बनेगा GPDP प्लान… जरूरतें पूरी कर मॉडल बनेंगे गांव, हर जिले से 10 ग्राम पंचायतें चुनी गईं

लखनऊ, लोकजनता: पंचायती राज विभाग ने शिक्षण संस्थानों की मदद से प्रदेश की ग्राम पंचायतों को मॉडल बनाने की कवायद शुरू कर दी है. इस कवायद में शामिल लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉ. बीआर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के पीएचडी विद्वान ग्राम सचिवों के साथ क्षेत्रों में जाकर वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में लगे हुए हैं। 31 जनवरी तक योजना तैयार कर अपलोड कर दी जाएगी।

विभाग ने पहले चरण में सभी 75 जिलों की 10-10 ग्राम पंचायतों को वार्षिक योजना बनाने के लिए चुना है. पीएचडी स्कॉलर गांव में शोध करेंगे और ग्रामीणों की जरूरतों को समझकर उन्हें योजना में शामिल करेंगे, जो विकास कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा बजट के अनुरूप नहीं होने वाले कार्यों पर भी विशेष फोकस रहेगा.

क्योंकि विभाग द्वारा बनाई गई विकास योजनाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अधिक होता है। योजना में गांव की जरूरतों की जानकारी दर्शाई जाएगी और आगामी वित्तीय वर्ष में यही काम किया जाएगा। जिससे बेहतरीन कार्य कराकर गांवों को मॉडल बनाया जा सके। पहले चरण में कुल 1.50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है. इसमें प्रति ग्राम पंचायत 20 हजार रुपये खर्च किये जायेंगे.

वार्षिक योजना में सम्मिलित मुख्य कार्य

– तकनीकी, प्रबंधन और योजना संबंधी सहायता प्रदान करना
– निर्माण में गुणवत्ता एवं सहभागी दृष्टिकोण का निर्धारण
– ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं सचिवों का क्षमता विकास
– स्थिति विश्लेषण और जरूरतों का आकलन, सर्वेक्षण, बैठक आदि।
– ग्राम सभाओं और योजना बैठकों की सुविधा, निगरानी और प्रगति रिपोर्टिंग।

विश्वविद्यालय को इतने जिले आवंटित

– लखनऊ विश्वविद्यालय – 13 जिले
– डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय – 12 जिले

– बनारस हिंदू विश्वविद्यालय – 12 जिले
-अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय – 13 जिले

– डॉ. बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान – 12 जिले
– डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा – 13 जिले