लोकजनता की खबर का असर: संस्कृति विभाग में वाद्ययंत्रों की खरीदी में 25 लाख की गड़बड़ी…सरकार ने आवंटित राशि घटाई, जांच के बाद पुराने आदेश रद्द

लखनऊ, लोकजनता: संस्कृति विभाग से चयनित ग्राम पंचायतों के लिए 825 वाद्ययंत्र सेटों की खरीद में अनियमितता की जांच के बाद शासन ने पूर्व स्वीकृत राशि करीब 3 करोड़ रुपए कम करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। 2,95,11,100 रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को रद्द करते हुए वास्तविक व्यय के आधार पर 2,70,73,002 रुपये की स्वीकृति दी गयी है.

दैनिक लोकजनता ने सबसे पहले 4 अप्रैल, 2025 को इस त्रुटि को उजागर किया था। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मामले की जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में सहायक संचालक डॉ. राजेश अहिरवार और निज सहायक कुलदीप सिंह को निलंबित कर दिया गया। साथ ही सरकार ने किट के वितरण और भुगतान पर भी रोक लगा दी थी. अब शासन के नए आदेश के बाद खुलासा हुआ है कि करीब 25 लाख रुपये हड़पने की तैयारी थी।

नये शासनादेश में कहा गया है कि वर्ष 2024-25 में चयनित ग्राम पंचायतों के लिए 825 वाद्ययंत्र सेट क्रय किये गये। इसके लिए शासनादेश संख्या 385/2024 दिनांक 27 नवंबर 2024 के तहत 2,95,11,100 रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई थी। लेकिन खरीद प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत पर जांच शुरू होने पर भुगतान रोक दिया गया था। अब जांच पूरी होने के बाद संस्कृति अनुभाग द्वारा जारी नए शासनादेश संख्या 323/2025 में पुराने आदेश को निरस्त करते हुए वास्तविक व्यय के आधार पर 2,70,73,002 रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

संस्कृति विभाग की संयुक्त सचिव उमा द्विवेदी की ओर से जारी शासनादेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल वाद्ययंत्रों की खरीद के लिए ही किया जाएगा और किसी अन्य मद में खर्च नहीं किया जा सकेगा। साथ ही वित्तीय नियमों और नीति दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिये गये हैं.

12 हजार रुपये की किट 32,800 रुपये में खरीदने का आरोप था.

लोक कल्याण वाद्य यंत्र योजना के तहत लोक कलाकारों को पांच संगीत वाद्ययंत्रों हारमोनियम, तबला, घुंघरू, मजीरा और ढोलक की किट दी जानी थी। हाल ही में राज्य सरकार के आठ वर्ष पूरे होने पर 825 किटों की खरीद एवं वितरण के निर्देश दिये गये थे। शिकायत के बाद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के आदेश पर हुई जांच में पता चला कि संस्कृति विभाग ने सहायक निदेशक की अध्यक्षता में एक क्रय समिति गठित की थी, जिसने बाजार मूल्य से लगभग तीन गुना अधिक दर पर खरीद की सिफारिश की थी. कुछ स्थानों पर औसतन 12,000 रुपये की किट 32,800 रुपये में खरीदी गई, जिससे लगभग 25 लाख रुपये की गड़बड़ी सामने आई।