रामगढ़ : उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी.
आंगनबाडी केन्द्रों की समीक्षा के क्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी इंदु प्रभा खलखो द्वारा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी गयी. आप यह खबर झारखंड लेटेस्ट न्यूज पर पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम मासिक प्रदर्शन रैंकिंग एवं सोकोर कार्ड के आधार पर महिला पर्यवेक्षकों की रैंकिंग एवं पोषण ट्रैकर के विभिन्न संकेतकों पर महिला पर्यवेक्षकों की उपलब्धि के बारे में जानकारी दी गई तथा एक सप्ताह के अंदर पोषण ट्रैकर के सभी संकेतकों पर शत-प्रतिशत उपलब्धि पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने ट्रांसजेंडर समुदाय के जिन लोगों को उपायुक्त स्तर पर ट्रांसजेंडर पहचान पत्र उपलब्ध कराया गया है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन योजना से जोड़ने तथा आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित करने का निर्देश दिया.
नीति आयोग के तहत परियोजना पतरातू के सभी संकेतकों पर सुधार के लिए सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये. सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया गया कि दो दिनों के अंदर शत-प्रतिशत विद्यालयों की मैपिंग कर सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत दर्शाये गये पेंडेंसी को स्वीकृत करें.
एफआरएस में भी शत-प्रतिशत उपलब्धि पूर्ण करने का निर्देश सभी सीडीपीओ को दिया गया.
पतरातू, मांडू, रामगढ़ जैसी कम उपलब्धि वाली योजनाओं में लाभुकों की उपलब्धि दो दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश सभी महिला पर्यवेक्षकों को दिया गया. उन आंगनबाडी केन्द्रों एवं लाभुकों को चिन्हित कर अविलंब सूची जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत सभी नये लाभार्थियों का पंजीकरण एवं पर्यवेक्षक सत्यापन, सीडीपीओ स्तर से अनुमोदन, शिकायत निवारण जैसी सभी प्रकार की पेंडेंसी को दो दिनों के अंदर पूरा करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
सेविका एवं सहायिका की रिक्ति अविलंब बंद करने का निर्देश दिया गया. शत-प्रतिशत सेविका-सहायिका को आयुष्मान भारत कार्ड योजना से आच्छादित करने का भी निर्देश दिया गया. मिशन शक्ति के तहत क्रेच कम क्रेच संचालन हेतु भवनों का चिन्हांकन तत्काल करने के निर्देश सभी सीडीपीओ को दिये गये।
पोषण वाटिका से संबंधित कार्य को मनरेगा अभिसरण के बाद पूर्ण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. पेयजल, शौचालय, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित भौतिक रिपोर्ट दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. सभी सीडीपीओ को आंगनबाडी सीओ-स्थान से संबंधित प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में 06.11.2025 तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रत्येक दिन की कार्य योजना गूगल शीट के माध्यम से दर्ज कर जिला कार्यालय को सूचित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गयी. बैठक में उप विकास आयुक्त, सभी परियोजनाओं के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाएं उपस्थित थीं।
