भारत को रूसी तेल निर्यात घटा: रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने प्रतिबंधों और टैरिफ का सहारा लिया। पहले रूस पर प्रतिबंध लगाए गए, उसके बाद भी रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही. ऐसे में अमेरिका ने भारत पर यूक्रेन युद्ध के लिए फंडिंग करने का आरोप लगाया और रूसी तेल का आयात रोकने की मांग की. लेकिन भारत ने अपने नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया. भारत और चीन पूरी दुनिया में रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं और वे अमेरिका के खतरनाक प्रभाव से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने एक और प्रतिबंध का सहारा लिया. पिछले महीने अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए थे. इन प्रतिबंधों के बाद माना जा रहा है कि रूस से भारत को होने वाले निर्यात में तेजी से कमी आई है. यह जानकारी एक अस्थायी टैंकर डेटा के शोध में सामने आ रही है।
क्या भारत के तेल आयात पर असर पड़ा है?
27 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में रूस से भारत को औसत कच्चे तेल का निर्यात 11.9 लाख बैरल प्रति दिन (बीपीडी) रहा, जबकि पिछले दो सप्ताह में यह 19.5 लाख बैरल प्रति दिन था। ये आंकड़े वैश्विक कमोडिटी विश्लेषण फर्म केपलर के अस्थायी टैंकर ट्रैकिंग डेटा से आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, यह गिरावट मुख्य रूप से रोसनेफ्ट और लुकोइल के कम शिपमेंट के कारण है। इन दोनों कंपनियों का रूस के कुल तेल उत्पादन और निर्यात में 50% से अधिक का योगदान है और ये भारत के रूसी तेल आयात के दो-तिहाई से अधिक के आपूर्तिकर्ता रहे हैं। वहीं, रोसनेफ्ट अकेले रूस के कुल तेल उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा निकालता है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 6% है।
27 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में रोसनेफ्ट का निर्यात घटकर 8.1 लाख बैरल प्रति दिन रह गया, जो पिछले सप्ताह में 14.1 लाख बैरल प्रति दिन था। इसी अवधि में लुकोइल ने भारत को कोई शिपमेंट नहीं भेजा, जबकि पिछले हफ्ते उसने प्रति दिन 2.4 लाख बैरल की आपूर्ति की थी। केप्लर के प्रमुख शोध विश्लेषक सुमित रिटोलिया ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि प्रतिबंधों की घोषणा के बाद, हमने देखा कि कंपनियां तेजी से समय सीमा से पहले रूसी कच्चे तेल की डिलीवरी ले रही थीं। 21 नवंबर के बाद, किसी भी भारतीय रिफाइनरी (नायरा को छोड़कर, जिसके प्रमोटर समूह में रोसनेफ्ट शामिल है) द्वारा प्रतिबंधित आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी जारी रखने की उम्मीद नहीं है। अमेरिका ने रूसी कंपनियों को 21 नवंबर तक का समय दिया है, इस तारीख तक उनके सभी समझौते इस समय तक पूरे हो जायेंगे.
क्या भारत पर पड़ेगा असर?
रोसनेफ्ट और लुकोइल पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत के रूसी तेल आयात पर असर पड़ने की आशंका है। भारत में एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल) जैसी कई रिफाइनरियां पहले ही रूसी तेल आयात को निलंबित करने की घोषणा कर चुकी हैं। हालाँकि ये सभी निजी क्षेत्र की तेल कंपनियाँ हैं। वहीं, देश की सबसे बड़ी सरकारी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने भी कहा है कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करेगी. हालाँकि, भले ही रसद, वित्तीय लेनदेन और व्यापार प्रणालियाँ पहले से कहीं अधिक जटिल हो सकती हैं, रूसी तेल भारत में आता रहेगा। जब तक भारतीय रिफाइनरियों पर सीधे प्रतिबंध नहीं लगाए जाते या भारत सरकार स्वयं औपचारिक प्रतिबंध नहीं लगाती, अमेरिकी प्रतिबंध काम नहीं करेंगे।
भारत को रूसी तेल निर्यात में भारी गिरावट
हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि प्रभाव का पूरी तरह आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी और अगले एक-दो महीनों में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों से भारतीय रिफाइनरियां सतर्क हो गई हैं, क्योंकि ये प्रतिबंध 21 नवंबर से प्रभावी होने जा रहे हैं. ये प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद रूस पर लगाए गए पहले अमेरिकी प्रतिबंध हैं. उनका उद्देश्य रूस की तेल बिक्री से होने वाली मुख्य आय को सीमित करना है। प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए स्कॉट बेसेंट ने कहा था, ”समय आ गया है कि हिंसा को रोका जाए और तुरंत युद्धविराम लागू किया जाए.”
इस गिरावट पर क्या कहती है एक्सपर्ट की राय?
सुमित रिटोलिया ने कहा, “रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति 21 नवंबर तक लगभग 16 से 18 लाख बैरल प्रति दिन रह सकती है, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आ सकती है क्योंकि रिफाइनरियां अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी- विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय) के प्रतिबंधों के दायरे में आने से बचना चाहेंगी। भारतीय रिफाइनरियां गैर-प्रतिबंधित मध्यस्थों के माध्यम से रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगी, लेकिन अब वे बहुत सावधानी से ऐसा करेंगी।” भारत आने वाला रूसी तेल स्वेज नहर के रास्ते से आता है, इसलिए इस रास्ते को पूरा करने में उसे एक महीने का समय लगता है और दोनों रूसी कंपनियों के पास 21 नवंबर तक का समय है, लेकिन इसके बाद उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
रिटोलिया ने यह भी कहा कि भले ही दिसंबर-जनवरी में रूसी कच्चे तेल के आयात में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा सकती है, अल्पकालिक अस्थिरता के बावजूद, रूसी तेल आयात को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है, क्योंकि यह भारत के लिए व्यावसायिक रूप से लाभदायक है और भारत की भू-राजनीतिक स्थिति भी इसके पक्ष में है। भारतीय रिफाइनरियां आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन करेंगी और प्रभाव का आकलन करेंगी और भारत के लाभ के लिए रूसी तेल आपूर्ति का आयात जारी रहेगा।
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