चुनाव आयोग: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा समेत देश के कुछ राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है. चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू करने के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के पालन पर सख्ती से निगरानी रखने के लिए कई कदम उठाए हैं. आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायतों के लिए आयोग द्वारा सी-विजिल ऐप लॉन्च किया गया है. सी-विजिल पर दर्ज शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे बिहार में 824 उड़नदस्ते तैनात किए गए हैं। साथ ही बिहार में चुनाव में धनबल को रोकने के लिए कई पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है.
पर्यवेक्षकों की सक्रियता का नतीजा है कि चुनाव की घोषणा के बाद से बिहार और अन्य राज्यों में तीन नवंबर तक होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न एजेंसियों से 108.19 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध राशि जब्त की गयी है. इनमें 9.62 करोड़ रुपये नकद, 42.14 करोड़ रुपये की शराब (9.6 लाख लीटर), 24.61 करोड़ रुपये की दवाएं, 5.8 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 26 करोड़ रुपये से अधिक की अन्य मुफ्त वस्तुएं शामिल हैं।
आयोग की ओर से अंतरराज्यीय सीमा पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.
चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के मुख्य डीजीपी को अंतरराज्यीय सीमा पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है. साथ ही सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक को नेपाल से लगी सीमा पर विशेष सतर्कता बरतने को भी कहा गया है. राज्य के भीतर धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल को रोकने के लिए पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। आम नागरिकों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए भी विशेष सुविधा प्रदान की गई है। आयोग ने सभी प्रवर्तन अधिकारियों को चुनाव के दौरान नकदी, नशीली दवाओं, शराब और अन्य प्रलोभनों की आवाजाही पर सख्ती से निगरानी रखने और उन्हें जब्त करने का निर्देश दिया है।
प्रवर्तन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जांच और निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को कोई असुविधा या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आम नागरिक और राजनीतिक दल ECINET पर C-VIGIL ऐप का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता से संबंधित उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। आयोग द्वारा एक शिकायत निगरानी प्रणाली भी बनाई गई है, जिसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक या राजनीतिक दल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी, क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 1950 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह मॉनिटरिंग सिस्टम 24 घंटे काम कर रहा है.
