मंत्री ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण देश और राज्य हित में जरूरी है, लेकिन नियम एक समान होने चाहिए. दो बच्चों का नियम सरकारी कर्मचारियों पर लागू था, लेकिन इसमें ढील दी गई, जबकि पंचायती राज और नागरिक निकाय प्रतिनिधियों पर ऐसा नहीं था। अब मांग बढ़ रही है तो हमें सोचना होगा.
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