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Thursday, October 30, 2025
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चुनाव आयोग: बिहार चुनाव के दौरान अंतरराज्यीय सीमा पर सख्ती बरतने के निर्देश


चुनाव आयोग: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और हिंसा मुक्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं. चुनाव में धनबल और बाहुबल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था और खर्च पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती की है. गुरुवार को चुनाव आयोग ने बिहार की सीमा से लगे राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी, केंद्रीय गृह मंत्रालय, रेलवे और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनाव के दौरान अंतरराज्यीय सीमा पर शांति बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह और चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की मौजूदगी में हुई बैठक में बिहार और सीमावर्ती इलाकों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई. बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों से बिहार से सटे राज्यों से लोगों की आवाजाही, हथियारों और धन की आपूर्ति, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की निगरानी, ​​शराब, ड्रग्स और मुफ्त उपहारों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा. साथ ही नेपाल सीमा पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए. मतदान के दौरान दूसरे राज्यों से सटे बिहार के जिलों में विशेष कदम उठाने का निर्देश दिया गया है ताकि कानून-व्यवस्था कायम रहे.

चुनाव की निष्पक्षता के लिए आयोग सख्त है

बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया. इसके लिए उन्होंने सभी हितधारकों से मिलकर काम करने को कहा ताकि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे. साथ ही मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान संबंधी कोई परेशानी न हो, इसके लिए आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गयी.

मुख्य सचिव, डीजीपी और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को बिहार में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और सहस्त्र सीमा बल के प्रमुखों को सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च स्तरीय सुरक्षा और निगरानी बनाए रखने के लिए कहा गया। बैठक में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आयकर विभाग, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, राजस्व खुफिया निदेशालय और अन्य एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे।

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