न्यूज11भारत
रांची/डेस्क: सरकारी स्कूलों में शौचालयों की दुर्दशा पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने रांची नगर निगम से जवाब मांगा है. मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने रांची नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने नगर निगम से पूछा है कि लालपुर, नगराटोली स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शौचालय का दरवाजा टूटने के बाद उसकी मरम्मत क्यों नहीं करायी गयी.
स्कूल में बना नगर निगम का शौचालय इतना गंदा क्यों है? शौचालय में ताला क्यों लगा है? मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी. रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखा. इन स्कूली छात्राओं को शौचालय जाने के लिए टूटे दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ता है.
विद्यालय परिसर में ही नगर निगम द्वारा तीन मॉड्यूलर शौचालय भी बनाये गये हैं. लेकिन इसकी दो इकाइयों में ताला लगा हुआ है और एक इकाई का दरवाजा टूटा हुआ है. जहां इतनी गंदगी होती है कि उसके पास जाते ही खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में स्कूली छात्राएं प्रतिदिन उसी टूटे दरवाजे को पार कर शौचालय जाने को मजबूर हैं. मामला सामने आने के बाद कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है.
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