भोपाल समाचार: भोपाल: मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य देखभाल और दवा वितरण को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं पर बारकोड या क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया गया है.
क्या है पूरा मामला..?
दरअसल, इस नए सिस्टम के तहत हर दवा की पैकिंग का पूरा विवरण स्कैनिंग के जरिए देखा जा सकेगा, जिसमें दवा का नाम, निर्माण कंपनी, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी। सरकारी स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस सिस्टम से मरीजों, डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन के लिए दवाओं की जांच करना आसान हो जाएगा और किसी भी नकली या अवैध दवाओं की आपूर्ति को रोका जा सकेगा.
एमपीपीएचसी ने नई प्रक्रिया लागू की
भोपाल समाचार: मध्य प्रदेश फार्मास्युटिकल हेल्थ केयर (एमपीपीएचसी) ने यह नया ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया है। अब प्रदेश में सप्लाई होने वाली करीब 1200 दवाओं पर बारकोड अनिवार्य होगा। इसके माध्यम से न केवल दवाओं के वितरण और स्टॉक रिकॉर्ड को ऑनलाइन रखा जा सकेगा, बल्कि समाप्ति तिथि और बैच विवरण की निगरानी भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
नई व्यवस्था के तहत सरकारी अस्पतालों में बिना बारकोड या क्यूआर कोड वाली दवाओं की आपूर्ति पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। दवा कोड स्कैन होते ही डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन को दवा के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, यह सिस्टम ड्रग ट्रैकिंग-ट्रेसिंग सिस्टम को मजबूत करेगा और नकली दवाओं की सप्लाई पर भी रोक लगाएगा.
भोपाल समाचार: एमपीपीएचसी का कहना है कि इससे न केवल दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, बल्कि मरीजों को सुरक्षित दवाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी. अस्पतालों और फार्मेसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नई बारकोड प्रणाली सभी दवाओं पर लागू हो और दवाओं की आपूर्ति इसी आधार पर की जाए।
यह कदम क्यों उठाया गया है?
भोपाल समाचार: सरकार का मकसद छिंदवाड़ा सिरप कांड जैसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकना और स्वास्थ्य सेवाओं में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाना है. छिंदवाड़ा सिरप कांड में दूषित कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई की है. सिरप में हानिकारक पदार्थ डायथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, जिससे बच्चों में किडनी फेलियर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुईं।
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