पीएम किसान 21वीं किस्त: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में किसान रजिस्ट्री अभियान शुरू किया है। जिसमें गांव-गांव में किसान पंजीयन शिविर लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को 30 नवंबर तक हर गांव में किसान पंजीकरण कैंप लगाने के निर्देश दिये हैं. इसके लिए कैंप चार्ट तैयार कर राज्य स्तर पर साझा करने को कहा गया है. साथ ही पीएम किसान सत्यापन कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है, ताकि पंजीकृत किसानों की जानकारी पूरी तरह से प्रमाणित हो सके.
पंजीकरण कराने वाले किसानों को ही सम्मान निधि का लाभ मिलेगा
राज्य सरकार ने किसानों से साफ कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी किसान रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है. इसी कारण अब अभियान को मिशन मोड में चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र किसान अगली किस्त से वंचित न रहे।
पंजीकरण के मामले में सीतापुर सबसे आगे है
पूर्व रजिस्ट्री अभियान में सीतापुर जिला सबसे आगे है। अब तक यहां 74.58 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। बस्ती 74.24 प्रतिशत पंजीकरण के साथ दूसरे स्थान पर और रामपुर 70 प्रतिशत पंजीकरण के साथ तीसरे स्थान पर है। राज्य स्तर पर अब तक लगभग 54 प्रतिशत किसानों की रजिस्ट्री हो चुकी है, जिससे लगभग 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं.
प्रतिदिन 4000 किसानों का पंजीयन
फिलहाल यूपी में हर दिन औसतन 4,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है. सरकार का लक्ष्य नवंबर के अंत तक राज्य के सभी पात्र किसानों की पूर्व रजिस्ट्री और सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना है। इस अभियान से न सिर्फ किसानों को डिजिटल पहचान मिल रही है, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी समय पर मिलना सुनिश्चित हो रहा है.
किसान सशक्तिकरण की दिशा में योगी सरकार का बड़ा कदम
किसान रजिस्ट्री अभियान राज्य सरकार की ‘डिजिटल किसान’ नीति का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य के सभी किसानों का एक एकीकृत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। यह रजिस्ट्री किसानों को बीज, खाद, फसल बीमा, पीएम किसान जैसी योजनाओं के लाभ से सीधे जोड़ेगी. योगी सरकार का लक्ष्य हर किसान तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है और किसान रजिस्ट्री इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है.
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