नागपुर. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शासित राज्यों में नाबालिग लड़कियों के अपहरण की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है. आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी शासित राज्यों में हर दिन औसतन 60 से अधिक लड़कियों का अपहरण किया जाता है, जिससे इन क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।
आंकड़ों के मुताबिक, साल 2023 में नाबालिग लड़कियों के अपहरण के 25,000 से ज्यादा मामले सिर्फ तीन बीजेपी शासित राज्यों- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए. इसके विपरीत, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और झारखंड जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों में अपहरण की कुल संख्या बहुत कम रही, जहां कुल मिलाकर केवल 2,200 से अधिक अपहरण हुए।
आंकड़ों के मुताबिक, भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन द्वारा शासित महाराष्ट्र में बच्चों से जुड़े अपहरण के 13,150 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 9,850 लड़कियां थीं। मध्य प्रदेश में लड़कियों से जुड़े 9,031 मामले दर्ज किए गए, जबकि बिहार में 5,485 मामले दर्ज किए गए। इसकी तुलना में, तमिलनाडु में 161 मामले, केरल में 155 और पंजाब में 1,329 मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी के अनुसार, ये अपराध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आते हैं जिनमें धारा 363 (अपहरण), 365 (गलत कारावास), 366 (शादी के लिए अपहरण) और 369 (चोरी करने के इरादे से 10 साल से कम उम्र के बच्चे का अपहरण) शामिल हैं। साल-दर-साल तुलना बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। साल 2022 से 2023 के बीच प्रमुख बीजेपी शासित राज्यों में अपहरण के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.
उत्तर प्रदेश में 401, बिहार में 2,489, महाराष्ट्र में 846, मध्य प्रदेश में 1,359 और राजस्थान में 1,058 मामले सामने आए। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में मामलों में लगभग दोगुनी वृद्धि देखी गई है। आलोचकों का तर्क है कि ये आंकड़े भाजपा के लंबे समय से चले आ रहे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के विपरीत हैं, जिसका उद्देश्य लड़कियों की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाना है।
हालाँकि इस वृद्धि के पीछे अलग-अलग कारण हैं, कार्यकर्ता और विपक्षी नेता विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल नीतिगत ध्यान, बेहतर पुलिसिंग और सामुदायिक स्तर पर हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
