नई दिल्ली। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर जैव विविधता संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिए 1.36 करोड़ रुपये जारी किए हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
मंत्रालय के अनुसार, यह राशि दोनों राज्यों के जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से क्रमशः महाराष्ट्र के सतारा जिले के साखरवाड़ी गांव, पुणे जिले के कुंजिरवाड़ी गांव और उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कासगंज क्षेत्र में स्थित तीन जैव विविधता प्रबंधन समितियों को दी जाएगी। प्रत्येक समिति को 45.50 लाख रुपये मिलेंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस राशि का जारी होना जैव विविधता के समान लाभ-साझाकरण, संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
बयान में कहा गया है कि भुगतान ‘एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग’ (एबीएस) का प्रतिनिधित्व करता है। एक वाणिज्यिक इकाई ने मिट्टी और औद्योगिक अपशिष्ट नमूनों से सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके ‘फ्रुक्टो-ओलिगोसेकेराइड’ उत्पाद तैयार किए, जिसके बाद यह मात्रा तय की गई। इन निधियों का उपयोग जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 44 और संबंधित राज्य जैव विविधता नियमों में सूचीबद्ध गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा कि यह पहल भारत की जैविक विरासत के संरक्षक के रूप में स्थानीय समुदायों को पहचानने और प्रोत्साहित करने की दिशा में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के प्रयासों को रेखांकित करती है। इसके साथ ही यह कदम भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य-13 को पूरा करने में भी योगदान देगा, जो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (2024-2030) के तहत निर्धारित किया गया है। यह योजना 2022 में मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन (COP-15) में अपनाए गए कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अनुरूप है।
