लखनऊ: अवध के राजघराने के वंशजों को मिलने वाली विरासत की रकम अब इतनी कम हो गई है कि उन्हें इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है. अवध के तीसरे सम्राट मुहम्मद अली शाह के वजीर, रफीक-उद-दौला बहादुर के परपोते, नवाब शाहिद अली खान को नवाब आसिफ-उद-दौला की मां बहू बेगम से वसीयत के रूप में हर तिमाही में केवल 4 रुपये 19 पैसे और सालाना 3 रुपये 21 पैसे मिलते थे। यह राशि चिन्ह भले ही उनके शाही वंश से संबंध का प्रतीक हो, लेकिन यह उनके लिए एक कड़वा सच भी है।
वसीका वह ब्याज है जो अवध के शासकों के वंशजों और उनके वफादारों को उस ऋण पर मिलता है जो उनके पूर्वजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। वसीका विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में लगभग 900 वंशजों को यह राशि दी जाती है, जो हर महीने औसतन लगभग 22,000 रुपये है और इसे सभी वंशजों के बीच वितरित किया जाता है।
‘रॉयल फैमिली ऑफ अवध’ के महासचिव शिकोह आज़ाद, जो मुहम्मद अली शाह के वंशज हैं, को प्रति माह केवल 281 रुपये 45 पैसे मिलते हैं। उनका कहना है कि यह रकम उनके राजपरिवार की पहचान है, लेकिन आज के महंगाई के दौर में यह नाकाफी है. आजाद के मुताबिक, आजादी से पहले वसीयत की रकम चांदी के सिक्कों में दी जाती थी, लेकिन 1947 में सत्ता हस्तांतरण के बाद नेहरू सरकार ने चांदी की जगह गिल्ट सिक्कों के इस्तेमाल का चलन शुरू कर दिया, जिससे वंशजों के साथ अन्याय शुरू हो गया. जैसे-जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती गईं, वंशजों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ यह राशि छोटी होती गई।
नवाब शाहिद अली खान ने बताया कि बहू बेगम ने अपने समय में ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 4 करोड़ रुपये के बराबर ऋण दिया था, और मुहम्मद अली शाह ने 1839 में 12 लाख रुपये का ऋण दिया था। दोनों की वसीयत के अनुसार, इस ऋण पर ब्याज उनके वंशजों और वफादारों के बीच विभाजित किया जाना था।
विरासत की रकम बढ़ाने के लिए ‘अवध के शाही परिवार’ ने जून 2015 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी, जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है. अब संगठन इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है, जो संभवत: जनवरी 2026 में दायर की जाएगी। याचिका में मांग की जाएगी कि वसीयत की राशि 1947 से पहले के चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर हो या मौजूदा ब्याज दर (लगभग 9%) पर भुगतान किया जाए।
आज़ाद ने कहा कि अगर उन्हें भारतीय अदालतों से न्याय नहीं मिला, तो वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएँगे, जिसमें ब्रिटिश उच्चायोग को भी एक पक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि ऋण ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। उन्होंने कहा कि सत्ता हस्तांतरण के समय ब्रिटिश सरकार और नेहरू सरकार के बीच हुए समझौते में ब्याज दर 4% तय की गई थी, जो आज भी लागू है, जबकि वर्तमान में ब्याज दर 9% के आसपास है.
वसीका विभाग के अधिकारी ने बताया कि वंशजों की बढ़ती संख्या के कारण रकम घटती जा रही है. पहले कम वंशज होने के कारण प्रति व्यक्ति अधिक राशि प्राप्त होती थी, परन्तु अब यह राशि बँट गयी है और नगण्य हो गयी है। आज़ाद ने कहा कि विरासत का 95% हिस्सा मुख्य रूप से बहू बेगम, मुहम्मद अली शाह और शुजा-उद-दौला के वंशजों को जाता है, जबकि 5% उनके मंत्रियों और नौकरों के वंशजों को जाता है।
वसीयत का इतिहास बताते हुए आजाद ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध के शासकों ने कारोबार के लिए कर्ज दिया था. उस समय यह निर्णय लिया गया कि इस ऋण का ब्याज सदैव उनके वंशजों में वितरित किया जायेगा। अब वंशज इस रकम को जायज ठहराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं.
