पेयू: फिनटेक प्लेटफॉर्म PayU को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत ‘भुगतान एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से महत्वपूर्ण मंजूरी मिल गई है। यह अनुमति ऑनलाइन, ऑफलाइन और क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजेक्शन यानी सीमा पार से भुगतान के लिए लागू होगी। इस मंजूरी के साथ, PayU अब देश के साथ-साथ विदेशों में भी व्यापारियों को भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करने में सक्षम होगा।
पेमेंट एग्रीगेटर क्या है?
पेमेंट एग्रीगेटर एक तृतीय-पक्ष सेवा है जो कंपनियों और व्यापारियों को एक ही मंच पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देती है। इसमें क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट जैसे सभी भुगतान विकल्प शामिल हैं। इससे व्यापारियों को विभिन्न भुगतान प्रणालियों से जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती है और लेनदेन प्रक्रिया सरल और सुरक्षित हो जाती है।
PayU को सभी माध्यमों से भुगतान सहायता मिलेगी
कंपनी के अनुसार, यह मंजूरी PayU को व्यापारियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और अनुपालन भुगतान समाधान प्रदान करने का अधिकार देती है। अब PayU व्यापारियों को सभी चैनलों (ऑनलाइन वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ऑफलाइन स्टोर और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन) पर भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बना सकेगा। इससे छोटे व्यवसायों, ई-कॉमर्स कंपनियों, डिजिटल सेवाओं और अंतरराष्ट्रीय ग्राहक आधार वाले व्यवसायों को बहुत फायदा होगा।
सीमा पार से भुगतान को नई गति मिलेगी
RBI की मंजूरी के बाद PayU अब सीमा पार भुगतान सेवाओं को और मजबूत करेगा। इससे भारतीय व्यापारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों से भुगतान लेना आसान हो जाएगा। साथ ही निपटान प्रक्रिया भी तेज और सुरक्षित होगी. यह कदम वैश्विक स्तर पर भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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डिजिटल भुगतान क्षेत्र में PayU की भूमिका मजबूत हुई
पेयू ने बयान में कहा कि आरबीआई की इस मंजूरी से उसकी बाजार स्थिति और मजबूत होगी। एंड-टू-एंड डिजिटल भुगतान प्रदाता के रूप में, PayU व्यवसायों को ऑनलाइन, ऑफलाइन और सीमा पार भुगतान के लिए एक सहज, सुरक्षित और निर्बाध अनुभव प्रदान करना जारी रखेगा। कंपनी का लक्ष्य भारत में डिजिटल भुगतान क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और व्यापारियों को आधुनिक और सरल भुगतान समाधान प्रदान करना है।
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