बैंकिंग नियमों में बड़े बदलाव 1 नवंबर से लागू होंगे। अब अकाउंट, लॉकर और कस्टडी में चार नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिलेगी। लॉकर अधिकार क्रमिक रूप से तय किए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड पर 3.75% तक और तीसरे पक्ष के भुगतान पर 1% तक शुल्क लगेगा। इन बदलावों से बैंकिंग प्रणाली पारदर्शी हो जाएगी।
प्रकाशित तिथि: शुक्र, 31 अक्टूबर 2025 01:53:32 अपराह्न (IST)
अद्यतन दिनांक: शुक्र, 31 अक्टूबर 2025 01:53:32 अपराह्न (IST)
पर प्रकाश डाला गया
- चार नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने की नई सुविधा लागू।
- नामांकित व्यक्तियों को लॉकर अधिकार क्रमिक रूप से दिए जाएंगे।
- क्रेडिट कार्ड पर 3.75% तक ब्याज लगता है।
बिजनेस डेस्क. देश की बैंकिंग प्रणाली में 1 नवंबर 2025 से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत किए जाएंगे, जिसका सीधा असर आपकी बैंकिंग जरूरतों पर पड़ेगा।
अप्रैल 2025 में जारी अधिसूचना के अनुसार, उनका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और ग्राहक-अनुकूल बनाना है। इसमें बैंक खातों, लॉकर और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में सुधार किया गया है.
नामांकन नियमों में बड़ा बदलाव
- अब बैंक ग्राहक अपने खाते, सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा मदों के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति जोड़ सकेंगे। पहले केवल एक ही नामांकित व्यक्ति को अनुमति थी।
- आरबीआई ने 1986 से 2021 के बीच जारी किए गए 31 पुराने सर्कुलर को रद्द करके यह सुविधा लागू की है। हालांकि, अगर ग्राहक नॉमिनी नहीं रखना चाहता है तो वह लिखित तौर पर ऐसा करने से इनकार कर सकता है।
बैंक लॉकर के लिए नई व्यवस्था
नया नियम लॉकर धारकों पर भी लागू होगा. अब ग्राहक अपने बैंक लॉकर के लिए चार नॉमिनी भी चुन सकते हैं. पहले नॉमिनी के न रहने पर दूसरे, फिर तीसरे और चौथे को इसका अधिकार मिलेगा. इस प्रणाली से विवादों और दावों में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी.
क्रेडिट कार्ड नियमों में संशोधन
1 नवंबर से एसबीआई और अन्य प्रमुख बैंकों ने क्रेडिट कार्ड शुल्क के नियमों में भी बदलाव किया है। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% तक ब्याज शुल्क देना होगा। अगर कोई ग्राहक थर्ड पार्टी ऐप के जरिए स्कूल या कॉलेज की फीस भरता है तो 1% अतिरिक्त चार्ज देना होगा। 1000 रुपये से ज्यादा वॉलेट में लोड करने पर भी 1% चार्ज लगेगा.
परिवर्तन का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि ये सुधार बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित, ग्राहक-केंद्रित और डिजिटल रूप से पारदर्शी बनाएंगे। इससे खाताधारकों को अपने वित्तीय संसाधनों पर अधिक नियंत्रण और सुविधा मिलेगी।
