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Thursday, October 23, 2025
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सेबी की कार्रवाई: सेबी ने फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया, 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया


सेबी कार्रवाई: फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (FOCL) के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कंपनी पर दो साल के लिए कोई भी नया काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी ने कंपनी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. नियामक संस्था ने पाया कि FOCL ने गलत और भ्रामक जानकारी प्रदान की, अंडरराइटिंग सीमाओं का उल्लंघन किया और अपने कई वैधानिक दायित्वों को पूरा नहीं किया।

नियामक के आदेश में गंभीर आरोप

सेबी के 43 पन्नों के आदेश में कहा गया है कि एफओसीएल नियामक को अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताओं के तहत प्राप्त प्रतिभूतियों की रिपोर्ट करने में विफल रहा। इसके अलावा, कंपनी ने अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने में देरी की, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के लिए आवश्यक एनआईएसएम प्रमाणीकरण सुनिश्चित नहीं किया और अपनी वेबसाइट पर ट्रैक रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया।

क्या कहते हैं सेबी अधिकारी

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अमरजीत सिंह ने आदेश में कहा कि एफओसीएल वित्तीय वर्ष 2018-19 से नेटवर्थ आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नेटवर्थ की आवश्यकता कोई “कागजी शर्त” नहीं है, बल्कि कंपनियों की वित्तीय स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है।

जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं

सेबी ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक FOCL की गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस जांच के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी 5 करोड़ रुपये की अनिवार्य शुद्ध संपत्ति बनाए रखने में विफल रही। यह सेबी के मर्चेंट बैंकर नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था। जांच में यह भी पाया गया कि कंपनी ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्देशों के बाद ही कुछ अनुपालन पूरे किए।

निलंबन और प्रतिबंध दोनों लागू होते हैं

इन गंभीर उल्लंघनों के कारण सेबी ने FOCL पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और दो साल के लिए प्रतिभूति बाजार में किसी भी नए लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही सेबी ने पहले ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दो महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था.

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सेबी का सख्त रुख जारी है

हाल के वर्षों में सेबी निवेशकों की सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपना रहा है। फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल पर की गई इस कार्रवाई को बाजार में अनुशासन और जिम्मेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है.

भाषा इनपुट के साथ

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