बिजनेस डेस्क. 1 नवंबर 2025 से देशभर में कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय लेनदेन पर पड़ेगा। आधार अपडेट से लेकर बैंकिंग, कार्ड फीस, पेंशन और जीएसटी तक हर क्षेत्र में नई व्यवस्था लागू होगी. आइए जानते हैं किन बड़े बदलावों के बारे में आपको जानना जरूरी है।
आधार अपडेट अब फ्री होगा
UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए लगने वाली ₹125 फीस को खत्म कर दिया है. अब यह सेवा एक साल तक मुफ्त रहेगी.
वयस्कों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए ₹75 और बायोमेट्रिक विवरण (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) बदलने के लिए ₹125 का शुल्क पहले की तरह लागू रहेगा।
बैंक नामांकन नियमों में बदलाव
1 नवंबर से बैंक ग्राहकों को अपने अकाउंट, लॉकर या सेफ कस्टडी आइटम के लिए अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिलेगी. इस कदम का उद्देश्य आपात स्थिति के मामले में परिवार के सदस्यों को धन तक आसान पहुंच प्रदान करना और स्वामित्व विवादों को कम करना है। नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी.
एसबीआई कार्ड धारकों पर नई फीस
नया शुल्क एसबीआई कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए भी लागू होगा।
MobiKwik और CRED जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए एजुकेशन पेमेंट करने पर 1% फीस देनी होगी।
डिजिटल वॉलेट में ₹1,000 से अधिक लोड करने पर भी 1% शुल्क लगेगा।
पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी
सभी सेवानिवृत्त केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को नवंबर के अंत तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसे बैंक शाखा या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। यदि देरी होती है, तो पेंशन भुगतान रोका या विलंबित किया जा सकता है।
कल से रसोई गैस सिलेंडर की नई कीमतें!
हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इस बार भी नई कीमतों की घोषणा 1 नवंबर 2025 को की जाएगी। माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बदलाव के कारण कीमतों में संशोधन किया जा सकता है।
नया जीएसटी ढांचा लागू
सरकार 1 नवंबर से नई दो-स्लैब जीएसटी प्रणाली लागू करने जा रही है। नई संरचना 5%, 12%, 18% और 28% की पुरानी चार-स्लैब प्रणाली की जगह लेगी।
12% और 28% स्लैब हटा दिए जाएंगे, जबकि विलासिता और पाप वस्तुओं पर 40% कर की दर लगाई जाएगी। इसका उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना और उपभोक्ताओं के बीच भ्रम को कम करना है।
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एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की समय सीमा बढ़ाई गई
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर, एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में स्विच करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे कर्मचारियों को अपने विकल्पों की समीक्षा करने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
