पीएम किसान 21वीं किस्त: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी लाखों किसानों का इंतजार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। देशभर के लाखों किसान इस किस्त का इंतजार कर रहे थे और अब सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है. केंद्र सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हर साल इस योजना को लगातार मजबूत कर रही है।
राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान में होगा
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बुधवार को दुर्गापुरा में राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान (सियाम) में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसी तरह के कार्यक्रम राजस्थान के सभी जिलों में एक साथ आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक किसानों तक योजना की जानकारी और लाभ पहुंच सके।
राजस्थान के किसानों को 1332 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी
बयान में बताया गया कि सिर्फ राजस्थान में 66.62 लाख किसानों को इस किस्त का लाभ मिलने वाला है. कुल 1332.40 करोड़ रुपये की रकम डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी. इस अवसर पर प्रति किसान 2000 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो वार्षिक सहायता का एक हिस्सा है।
सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को 2000-2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में हर साल 6000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, ताकि वे खेती से जुड़ी जरूरी जरूरतों को पूरा कर सकें. इस योजना की शुरुआत से अब तक 20 किस्तों के माध्यम से किसानों को 3.91 लाख करोड़ रुपये पहुंचाए जा चुके हैं, जो किसान कल्याण के लिए सरकार की सबसे बड़ी आर्थिक पहल में से एक है।
राजस्थान में किसानों के लिए अतिरिक्त सहायता
राजस्थान सरकार ने किसानों को और राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी लागू की है। इस योजना के तहत पीएम किसान के सभी पात्र किसानों को सालाना 3000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। इसका मतलब है कि राजस्थान में पात्र किसान हर साल कुल 9000 रुपये की सहायता का लाभ उठा रहे हैं। इसमें 6000 रुपये केंद्र सरकार और 3000 रुपये राज्य सरकार देती है.
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किसानों के लिए बड़ी राहत
21वीं किस्त जारी होने से किसानों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी. खासकर, ऐसे समय में जब खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है. सरकार का कहना है कि यह रकम किसानों की आय बढ़ाने और खेती में स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभाती है.
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