यह लगभग तय था कि बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा देगा। पहला कारण यह था कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने अपने खिलाफ उठ रही विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जो अमानवीय और आपराधिक अत्याचार किए थे, उसके खुले सबूत थे।
दूसरे, सत्ता परिवर्तन के बाद उनके खिलाफ हुए राजनीतिक बदलावों और जनविरोधी रुझानों में भारी बढ़ोतरी ने यह भी संकेत दे दिया था कि अपदस्थ हसीना के लिए परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल हैं. ट्रिब्यूनल की निष्पक्षता, न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक प्रतिशोध के तत्वों के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सवाल उठाए जाने और शेख हसीना द्वारा फैसले को ‘राजनीतिक साजिश’ कहने के बावजूद, उनकी प्रतिक्रिया और उनके दावों का सार कि जिस तरह से मुकदमा चलाया गया, गवाही की गुणवत्ता और ट्रिब्यूनल के गठन में न्यायाधीशों का चयन संदिग्ध है, बांग्लादेश में जनता की राय फैसले के साथ है।
बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रतिशोध की राजनीति कोई नई बात नहीं है और हसीना का मामला उसी प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। फिलहाल हसीना के पास बेहद सीमित विकल्प हैं. वह उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए बांग्लादेश नहीं जा सकती और वहां की राजनीतिक परिस्थितियों और उसके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए, उसके साक्ष्यों को देखते हुए न्यायिक राहत गंभीर संदेह में है। जहां तक हसीना की बांग्लादेश वापसी की बात है तो ये लगभग नामुमकिन लगता है. राजनीतिक प्रतिशोध, सुरक्षा जोखिम और सत्ता संरचना से उनकी पूर्ण वापसी इसे असंभव बना देती है।
हसीना और उनकी सरकार के पूर्व गृह मंत्री की भारत में मौजूदगी के कारण स्थिति पड़ोसी भारत के लिए भी बेहद संवेदनशील है। एक तरफ उसे बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के साथ संबंधों को संभालना है, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और राजनीतिक प्रतिशोध विरोधी सिद्धांतों को भी बनाए रखना है। दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के बावजूद, राजनीतिक या दंडात्मक प्रतिशोध का खतरा होने पर भारत को किसी भी व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं करने का अधिकार है। अंतरराष्ट्रीय कानून भी इसे मानता है.
इसकी संभावना कम है कि भारत इस डर से हसीना को वापस कर देगा कि ढाका में नई सरकार के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। इन्हें न लौटाने में भारत को एक कूटनीतिक फायदा भी है, इससे दुनिया को यह संदेश जा सकता है कि भारत प्रतिशोधात्मक राजनीति या संदिग्ध न्यायिक प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है। भारत को आज अपनी ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति के तहत बेहद संतुलित रणनीति अपनानी होगी।
बांग्लादेश से रिश्ते बिगड़े तो पूर्वोत्तर में हालात बिगड़ सकते हैं. हसीना का मामला एक बार फिर दक्षिण एशियाई राजनीति की एक पुरानी बीमारी को उजागर करता है, जिसमें सत्ता परिवर्तन जवाबी कार्रवाई का अवसर लाता है। यह स्थिति भारत और पूरे क्षेत्र की सरकारों को सिखाती है कि विपक्ष के प्रति अत्यधिक कठोरता, संस्थानों पर असंवैधानिक नियंत्रण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के क्षरण का परिणाम सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए किसी भी समय हो सकता है।
