आठवें वेतनमान के नियम और शर्तों को सरकार द्वारा स्वीकार करना अगर सरकारी कर्मचारियों या पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है, तो यह देश की अर्थव्यवस्था, समाज, बाजार और निर्माण क्षेत्र के लिए व्यापक प्रभाव वाला कदम भी है। भारत में सरकारी क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग पांच करोड़ लोगों की आय और जीवन स्तर को प्रभावित करता है। इससे न सिर्फ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 70 लाख पेंशनभोगियों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि अगर भविष्य में राज्य सरकारें भी इसी आधार पर कार्रवाई करेंगी तो प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर बीस करोड़ हो जाएगी. नई वेतनमान प्रणाली से आने वाला आर्थिक प्रवाह देश की आर्थिक संरचना को नई गति देने वाला साबित हो सकता है। अगर सिफारिशों को समय रहते लागू किया गया तो अगले वित्तीय वर्ष से इसका असर दिखने लगेगा।
एक बार पूरी प्रक्रिया लागू हो जाने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को औसतन 30 फीसदी तक का आर्थिक लाभ मिलेगा, जिसका सीधा असर उनकी क्रय शक्ति पर पड़ेगा. स्वाभाविक रूप से, खपत बढ़ेगी, जिससे खुदरा व्यापार, बचत, निवेश, उपभोक्ता वस्तु उद्योग, वाहन, आवास और निर्माण जैसे क्षेत्रों में नई जान आएगी। बाजार एवं निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। सातवें वेतन आयोग के बाद बाजार में मांग करीब 10 फीसदी बढ़ने का अनुमान लगाया गया था. ऐसा ही ट्रेंड दोबारा संभव है. इसका रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में कर्मचारी छोटे शहरों और कस्बों में रहते हैं। इस बढ़ोतरी से आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा. अगर राज्य सरकारें भी वेतन वृद्धि के अनुरूप केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाती हैं, तो पहले से ही भारी कर्ज के बोझ से दबे राज्यों की वित्तीय स्थिति इस बोझ के कारण चरमरा सकती है। अगर केंद्र पर यह बोझ बढ़कर सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा तो राज्यों को मिलाकर कुल बोझ 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. बेशक यह बोझ वित्तीय अनुशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। संभव है कि सरकारें अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बजट में कटौती कर सकती हैं या नए टैक्स लगा सकती हैं.
नैतिक और प्रशासनिक प्रश्न यह है कि क्या वेतन वृद्धि से कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन में भी सुधार होगा? क्या काम का स्तर सुधरेगा? क्या बढ़ेगा जिम्मेदारी का बोझ? अब तक का अनुभव बताता है कि इसका वेतन वृद्धि से कोई संबंध नहीं है. सरकार को जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली बनानी चाहिए, तभी उच्च वेतन का लाभ उत्पादकता में बदल सकेगा। कर्मचारी के वेतन और उसकी कार्यकुशलता एवं कार्य समर्पण के बीच सीधा संबंध बनाने के लिए वेतन वृद्धि के साथ-साथ ‘परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव’ प्रणाली को मजबूत करना होगा। यह आशा करना कि अधिक वेतन से रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति कम हो जायेगी, व्यर्थ है। इसके लिए वेतन वृद्धि के समानांतर ई-गवर्नेंस, ऑडिटिंग और सार्वजनिक निगरानी की नियंत्रण और पारदर्शिता प्रणाली को मजबूत करना होगा। आठवां वेतनमान सिर्फ वेतन का सवाल नहीं है, यह जवाबदेही, उत्पादकता और सुशासन को नई दिशा देने का अवसर है।
