देश की सुरक्षा व्यवस्था को गहरी चेतावनी देने वाले दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने यूपी के कई दिए बुझा दिए. यह महज एक आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि भारत में आतंकवाद की जड़ें फिर से पनपने लगी हैं. पिछले कुछ महीनों में गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आतंकवादियों की गिरफ़्तारियों और संदिग्ध गतिविधियों का जो सिलसिला सामने आया है, उससे पता चलता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ख़तरा बढ़ता जा रहा है।
शुरुआती जांच में जो सामग्री, रासायनिक अवशेष और विस्फोटक तत्व मिले हैं, उससे इस संदेह को बल मिलता है कि देश में बड़ी मात्रा में आतंकी हथियार पहुंच चुके हैं. इसका मतलब है कि आतंकी संगठन देश के भीतर अपने नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने में सफल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश, विशेषकर इसका पश्चिमी और मध्य क्षेत्र, लंबे समय से आतंकवादी संगठनों का पसंदीदा रहा है। राज्य की जनसंख्या, धार्मिक और राजनीतिक संवेदनशीलता और दिल्ली से निकटता इसे आतंकवादियों के लिए आसान लक्ष्य बनाती है।
खुफिया सूत्रों का कहना है कि लखनऊ, मेरठ, वाराणसी और कानपुर जैसे कुछ शहर आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर हैं. हाल ही में गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकियों और फरीदाबाद मॉड्यूल से मिले सुरागों से भी इस आशंका को बल मिलता है कि देशभर में कई छोटे-छोटे मॉड्यूल एक ही मकसद के तहत काम कर रहे हैं. सरकारी एजेंसियों को गहरा संदेह है कि दिल्ली विस्फोट एक आत्मघाती हमला या संभवतः सिलसिलेवार आतंकवादी साजिश का हिस्सा हो सकता है। यह भी आशंका है कि कार्रवाई के डर से विस्फोटक का स्थान बदलते समय दुर्घटनावश विस्फोट हो गया होगा। आत्मघाती हमले की आशंका, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों पर संदेह और विदेशी खुफिया एजेंसियों की भूमिका के संकेतों के बावजूद, सरकार और पुलिस द्वारा विस्फोट को “आतंकवादी हमला” घोषित करने में हिचकिचाहट से पता चलता है कि जांच एजेंसियां अभी भी निर्णायक सबूतों का इंतजार कर रही हैं। लेकिन यह भी सच है कि किसी भी देरी से आतंकवादी नेटवर्क को अपने निशान मिटाने का मौका मिल जाता है।
आतंकवाद पारंपरिक हथियारों या विस्फोटकों तक ही सीमित नहीं है, आतंकवादी रासायनिक तत्वों, साइबर हैकिंग और नकली डिजिटल पहचान के माध्यम से अपनी उपस्थिति छिपा रहे हैं। गृह मंत्रालय को एक “हाइब्रिड आतंकवाद विरोधी रणनीति” की आवश्यकता है जिसमें साइबर निगरानी, सोशल मीडिया निगरानी और पारंपरिक खुफिया नेटवर्क के साथ अंतर-राज्य समन्वय शामिल हो। सरकार ने पिछले दशक में आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीतियां बनाईं, लेकिन अब चुनौती का स्वरूप बदल गया है।
ऐसे में जरूरी है कि सुरक्षा एजेंसियां घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने की बजाय खतरे को पहले ही भांप लें और कार्रवाई करें. यह विस्फोट महज़ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर हमने अपने सुरक्षा ढांचे को आधुनिक तकनीकी और सामरिक दृष्टि से मजबूत नहीं किया तो भविष्य में ऐसे “संदिग्ध विस्फोट” एक भयावह हकीकत बन सकते हैं। सरकार को चल रही जांच के साथ-साथ नीतिगत स्तर पर व्यापक आतंकवाद विरोधी रणनीति लागू करनी चाहिए ताकि किसी भी शहर में न तो आतंकवादी संगठन पनपें और न ही ऐसी घातक गतिविधियां हों।
